NNH रायपुर/ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में “छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026” को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य छल, बल प्रयोग, प्रलोभन व अन्य माध्यमों से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। विपक्ष की अनुपस्थिति में विधेयक पारित किया गया, क्योंकि विधेयक को एक चयन समिति को भेजने की उनकी मांग को अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि 11 राज्यों से संबंधित इसी तरह के मामले वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और सुझाव दिया कि राज्य को न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
चर्चा का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की विधायी कार्रवाइयों पर कोई रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। नए विधेयक के प्रावधानों के तहत, धोखाधड़ी, दबाव या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से धर्मांतरण का कोई भी प्रयास संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा। इस विधेयक में सात से दस वर्ष तक की कैद सहित कठोर दंड का प्रावधान है। दोषियों पर कम से कम पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधेयक में धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष औपचारिक आवेदन दाखिल करना अनिवार्य किया गया है।
वहीं “छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026” पारित होने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार जताया है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुभाष अग्रवाल, सहसंयोजक नितिन अग्रवाल, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी विजय जयसिंघानी ने संयुक्त रूप से कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने देश प्रदेश में धर्मांतरण कर चुके लोगों को ऑपरेशन घर वापसी के तहत वापस हिंदू धर्म में सम्मिलित किया। जूदेव जी ने कांग्रेस की सरकारों के दौरान विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के वनांचलों एवं शहर, कस्बों और गांव गांव में धर्मांतरण रोकने हिंदुत्व राष्ट्रवाद की अलख जगाने के साथ ऑपरेशन घर वापसी अभियान चलाया। आज जूदेव जी के मूल सिद्धांतों और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने “छत्तीसगढ़ “धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026” पारित करके स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है।
