रायपुर/ रायपुर सहित छत्तीसगढ़ भर में ओला इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बदहाल सर्विस, बिना रजिस्ट्रेशन चालान कटने और साल-भर से अटकी सब्सिडी को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में पीड़ितों ने ओला शोरूम पहुंचकर विरोध दर्ज कराया।
कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में ओला की कार्यप्रणाली को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कड़े कदम उठाए गए हैं, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी समस्या निराकरण होने तक ओला वाहनों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।
कंपनी की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। रजिस्ट्रेशन (RC) जारी न होने से सड़क पर चालान कट रहे हैं, वहीं शोरूम अधिकारी सब्सिडी न मिलने का कारण RC जमा न होना बता रहे हैं। इसके विपरीत जिला परिवहन अधिकारी (RTO) ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी प्रक्रिया में RC जमा करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की देशव्यापी जांच हुई है। केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और सेवा में देरी को लेकर ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर ओला के खिलाफ 10,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र: मुंबई और पुणे सहित कई शहरों में परिवहन विभाग और उपभोक्ता अदालतों ने ओला के सर्विस सेंटरों पर वारंटी और रिपेयरिंग में हो रही अस्वाभाविक देरी पर सख्त रुख अपनाया है। राज्य उपभोक्ता आयोग में हजारों मामले लंबित होने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण और उपभोक्ता मंचों ने डिलीवरी में देरी, RC जारी न करने और बिना लाइसेंस/पंजीकरण के गाड़ियां सौंपने के मामलों में ओला को भारी जुर्माना व क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
इसी तरह तमिलनाडु (चेन्नई): चेन्नई और कोयंबटूर में सर्विस सेंटरों के बाहर ग्राहकों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग ने ओला के केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए हैं।
सत्यमेव जयते फाउंडेशन ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन और परिवहन विभाग तुरंत हस्तक्षेप करें, लंबित सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित कराएं और जब तक सर्विस नेटवर्क व रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुधर नहीं जाती, तब तक राज्य में नए ओला वाहनों के पंजीकरण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं । प्रतिनिधिमंडल में सैफ रशीद , शरद गुप्ता, विज्जु खेमानी, मलिक खान, राजेश त्रिवेदी,अजहरुद्दीन, राज ,धनेश साहू शामिल थे । ओला के इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री पर समस्या के निदान होने तक रोक लगाने की मांग को लेकर शीघ्र परिवहन आयुक्त और परिवहन मंत्री से भेंट की जाएगी।
