मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार

NNH नई दिल्ली/ मोदी सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जातियों की गणना जनगणना में होगी।सरकार ने जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सरकार से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं।

राष्ट्रीय जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं। जबकि कुछ राज्यों ने यह अच्छा किया है, कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो,सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCPA ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। CCPA को ‘सुपर कैबिनेट’ भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। CCPA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे मंत्री सीसीपीए में शामिल हैं।

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष के कई नेता जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, उन लोगों ने पीएम मोदी से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। वहीं, इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने 2 साल पहले ही जातीय जनगणना कराई है। हालांकि, अब बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं।