अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, रायपुर छोड़ने की शर्त भी हटी

NNH नई दिल्ली, रायपुर/ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पुरानी शर्त से भी मुक्त* कर दिया है। अब वे रायपुर में रह सकेंगे।
क्या था पूरा मामला?
ये सभी 14 मामले रायपुर के VIP चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद दिए गए अमित बघेल के कथित विवादित बयानों से जुड़े हैं। उनके खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली, देवेंद्र नगर सहित कई थानों में FIR दर्ज हुई थी।
कैसे पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट तक?
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को उन्हें इन मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि बलौदाबाजार आगजनी मामले में न्यायिक हिरासत में होने के कारण वे 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ सके थे।
22 अक्टूबर को अस्थायी जमानत की समय-सीमा खत्म होने के बाद बघेल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन करते हुए उन्होंने 11 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 9da5
गुरुवार की सुनवाई में अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर छोड़ने की पाबंदी हटाते हुए नियमित जमानत मंजूर कर ली है। इस फैसले के बाद अमित बघेल के समर्थकों में खुशी का माहौल है। हालांकि इन मामलों की सुनवाई निचली अदालत में आगे भी जारी रहेगी।






