NNH नई दिल्ली/ मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत सरकार ने 24,500 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह डिमांड रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकारी कंपनी ओएनजीसी (ONGC) के बीच लंबे समय से चले आ रहे एक विवाद के सिलसिले में भेजा है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सरकारी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके बाद यह डिमांड रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके कारोबारी पार्टनर, बीपी एक्सप्लोरेशन और निको लिमिटेड को दी गई है।
दरअसल ये विवाद वर्ष 2013 से चल रहा है, जब ONGC ने आरोप लगाया कि रिलायंस और उसके साझेदारों ने केजी बेसिन में स्थित उसके गैस ब्लॉक से अवैध रूप से गैस डायवर्ट करके उसका फायदा है. ओएनजीसी का दावा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को इससे गैर-वाजिब फायदा हुआ है, जिसके बाद सरकार ने कंपनी से 1.529 अरब डॉलर यानी लगभग 12,600 करोड़ रुपये के हर्जाने और उस पर ब्याज देने की मांग की थी।
