उज्जैन रेलवे परिसर से 12 मजारों को हटाया गया, सुबह 5 बजे चला बुलडोजर

NNH उज्जैन/ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में रेलवे ने शनिवार तड़के अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। माधव नगर रेलवे स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म नंबर-8 के पास रेलवे की जमीन पर बने मस्जिद कलंदरी, शाही मकबरा और एक दर्जन से अधिक मजारों व अन्य निर्माणों को 6 जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान में रेलवे ने अपनी करीब 15 हजार वर्गफीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का दावा किया है।
सुबह 5 बजे पहुंची टीम
शनिवार सुबह करीब 5 बजे रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान 80 से अधिक आरपीएफ जवानों के साथ जीआरपी और स्थानीय पुलिस के जवान भी तैनात रहे। मौके पर एसडीएम पवन बारिया और सीएसपी दीपिका शिंदे भी मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी होने का दावा किया गया।
रेलवे का पक्ष
रेलवे पीआरओ मुकेश कुमार और आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव उपाध्याय ने बताया कि यह जमीन रेलवे की है। रेलवे के मुताबिक अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट से स्टे खारिज हो चुका था। फैसला रेलवे के पक्ष में आने के बाद ही यह कदम उठाया गया है, रेलवे ने पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, अब हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है।
15 हजार वर्गफीट जमीन पर क्या बनेगा?
रेलवे पीआरओ के अनुसार, आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 को देखते हुए स्टेशन परिसर में विस्तार और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें इन निर्माणों से बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर सिंहस्थ के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होल्डिंग और वेटिंग एरिया विकसित किया जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
वक्फ कमेटी का विरोध
दूसरी ओर, वक्फ कमेटी के अध्यक्ष काजी मौलाना आरिफ नदवी ने रेलवे की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे ने गलत तरीके से मस्जिद कलंदरी, शाही मकबरा, एक दर्जन से अधिक मजारों और मुतवल्ली के मकान को तोड़ा है।नदवी का कहना है कि इस जमीन से जुड़ा प्रकरण अभी भी भोपाल वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में लंबित है। एक व्यक्ति को फर्जी किरायेदार बताकर तड़के तोड़फोड़ की गई। वक्फ कमेटी ने इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।
फिलहाल जमीन अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। रेलवे का कहना है कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, वहीं वक्फ कमेटी कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब इस मामले में अगली सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर रहेगी।







